राज चौपालRaj Chaupal

चौपाल कोश · संविधान · अनुच्छेद 368

संविधान संशोधन कैसे होता है (अनुच्छेद 368) क्या है? How the Constitution is Amended (Article 368)

संविधान बदलने के लिए संसद को अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से बिल पास करना होता है, कुछ मामलों में राज्यों की मंज़ूरी भी।

भारत का संविधान न बहुत सख़्त है, न बहुत ढीला। उसे बदला जा सकता है, पर आसानी से नहीं। संविधान में बदलाव के लिए संसद में 'संविधान संशोधन विधेयक' लाया जाता है।

अनुच्छेद 368 के तहत यह बिल संसद के किसी भी सदन में आ सकता है। हर सदन में इसे दो शर्तों से पास होना होता है: सदन के कुल सदस्यों का बहुमत, और मौजूद व वोट देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई। अगर बदलाव राज्यों से जुड़ा हो, जैसे संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व या केंद्र-राज्य शक्तियाँ, तो कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंज़ूरी भी चाहिए। इसके बाद राष्ट्रपति को मंज़ूरी देनी ही होती है। कुछ प्रावधान, जैसे नए राज्य बनाना, संसद साधारण बहुमत से बदल सकती है, और इन्हें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाता।

संसद संविधान बदल सकती है, पर 1973 के केशवानंद भारती फ़ैसले के बाद वह उसका 'मूल ढाँचा' नहीं बदल सकती। यही संतुलन संविधान को समय के साथ बदलने भी देता है और उसकी आत्मा को सुरक्षित भी रखता है।

असली उदाहरण: 61वें संशोधन (1988) से वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल हुई। 101वें संशोधन (2016) से GST आया, जिसके लिए आधे से ज़्यादा राज्यों की विधानसभाओं की मंज़ूरी भी ली गई। पूरा किस्सा
क्या आप जानते हैं? पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, यानी पहले आम चुनाव से भी पहले, उस समय की अस्थायी संसद ने इसे पास किया।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या संविधान संशोधन पर संयुक्त बैठक हो सकती है?

नहीं। दोनों सदनों को इसे अलग-अलग विशेष बहुमत से पास करना ज़रूरी है; गतिरोध होने पर बिल गिर जाता है।

क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन बिल रोक सकते हैं?

नहीं। 24वें संशोधन (1971) के बाद राष्ट्रपति को संसद से पास संविधान संशोधन बिल पर मंज़ूरी देनी ही होती है।

इनसे जुड़े शब्द

स्रोत

  1. भारत का संविधान — विधायी विभाग (Legislative Department), भारत सरकार
  2. India Code — भारत सरकार के क़ानूनों का आधिकारिक संग्रह