चौपाल कोश · संविधान · अनुच्छेद 352
राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352) क्या है? National Emergency (Article 352)
युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह से देश की सुरक्षा को ख़तरा हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं।
राष्ट्रीय आपातकाल सबसे गंभीर हालात के लिए बनाया गया प्रावधान है। इसके लागू होने पर केंद्र सरकार की ताक़त बहुत बढ़ जाती है: संसद राज्य सूची के विषयों पर भी क़ानून बना सकती है और कुछ मौलिक अधिकार निलंबित हो सकते हैं।
आज के नियमों में राष्ट्रपति यह ऐलान तभी कर सकते हैं जब केंद्रीय कैबिनेट लिखित में सिफ़ारिश करे। ऐलान को एक महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से मंज़ूरी मिलनी चाहिए, और हर छह महीने पर दोबारा मंज़ूरी चाहिए। आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 (जीवन और निजी स्वतंत्रता) के अधिकार निलंबित नहीं किए जा सकते।
1975–77 के आपातकाल के अनुभव के बाद 44वें संविधान संशोधन (1978) ने ये सारे सुरक्षा उपाय जोड़े। इसी संशोधन ने 'आंतरिक अशांति' की जगह 'सशस्त्र विद्रोह' शब्द रखा, ताकि यह ताक़त आसानी से इस्तेमाल न हो सके।
कानून: 44वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1978
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आपातकाल में कौन-से अधिकार कभी नहीं छीने जा सकते?
44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 (अपराध के मामलों में सुरक्षा) और अनुच्छेद 21 (जीवन और निजी स्वतंत्रता) आपातकाल में भी लागू रहते हैं।
क्या आपातकाल पूरे देश के बजाय एक हिस्से में लग सकता है?
हाँ। 42वें संशोधन (1976) के बाद राष्ट्रीय आपातकाल देश के किसी एक हिस्से में भी लगाया जा सकता है।