राज चौपालRaj Chaupal

चौपाल कोश · संविधान

दल-बदल कानून (दसवीं अनुसूची) क्या है? Anti-Defection Law (Tenth Schedule)

दल-बदल कानून के तहत पार्टी छोड़ने या व्हिप तोड़ने वाले सांसद-विधायक की सदस्यता जा सकती है।

चुनाव जीतने के बाद अगर कोई सांसद या विधायक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाए, तो इसे दल-बदल कहते हैं। इसे रोकने के लिए 1985 में 52वाँ संविधान संशोधन लाया गया और संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।

सदस्यता चार हालात में जा सकती है: सदस्य अपनी मर्ज़ी से पार्टी छोड़ दे; पार्टी के व्हिप के ख़िलाफ़ वोट दे या गैरहाज़िर रहे; निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए; या मनोनीत सदस्य छह महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो। अगर किसी विधायक दल के दो-तिहाई सदस्य दूसरी पार्टी में विलय पर सहमत हों, तो उन पर यह कानून लागू नहीं होता। फ़ैसला स्पीकर या सभापति करते हैं।

2003 के 91वें संशोधन ने 'एक-तिहाई सदस्यों के टूटने' (split) वाली छूट ख़त्म कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने किहोतो होलोहन मामले (1992) में इस कानून को सही ठहराया, पर यह भी कहा कि स्पीकर के फ़ैसले की अदालत में समीक्षा हो सकती है।

कानून: संविधान की दसवीं अनुसूची (52वाँ संशोधन, 1985)

असली उदाहरण: 1967 में हरियाणा के विधायक गया लाल के बार-बार पार्टी बदलने से 'आया राम गया राम' कहावत बनी। इसी तरह की घटनाओं ने आगे चलकर दल-बदल कानून की ज़मीन तैयार की। पूरा किस्सा
क्या आप जानते हैं? दसवीं अनुसूची में 'दल-बदल' शब्द से ज़्यादा 'अयोग्यता' (disqualification) की बात है: यह सज़ा नहीं, सदस्यता ख़त्म करने का नियम है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या निर्दलीय विधायक बाद में किसी पार्टी में जा सकता है?

नहीं। निर्दलीय जीता सदस्य अगर चुनाव के बाद किसी पार्टी में शामिल होता है, तो उसकी सदस्यता जा सकती है।

स्पीकर कितने दिन में फ़ैसला करें, क्या यह तय है?

दसवीं अनुसूची में कोई समय-सीमा नहीं लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों में कहा है कि फ़ैसला उचित समय में होना चाहिए।

इनसे जुड़े शब्द

स्रोत

  1. भारत का संविधान — विधायी विभाग (Legislative Department), भारत सरकार
  2. भारत का सर्वोच्च न्यायालय