चौपाल कोश · संविधान
संविधान के सबसे अहम संशोधन: 1951 से 2023
भारत का संविधान 100 से ज़्यादा बार संशोधित हुआ है। ये 13 संशोधन आज भी हर नागरिक की ज़िंदगी पर असर डालते हैं।
नौवीं अनुसूची जोड़ी गई और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 'उचित प्रतिबंध' के आधार बढ़ाए गए।
क्यों: भूमि सुधार कानूनों को अदालती चुनौती से बचाने के लिए।
राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन; पुरानी A, B, C, D श्रेणियाँ ख़त्म, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बने।
क्यों: राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफ़ारिशें लागू करने के लिए।
प्रस्तावना में 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़े गए, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इतने बदलाव हुए कि इसे 'मिनी संविधान' कहा जाता है।
क्यों: आपातकाल के दौरान पारित; कई प्रावधान बाद में 44वें संशोधन से बदले गए।
संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया; आपातकाल लगाने के नियम सख़्त किए गए।
क्यों: आपातकाल के अनुभव के बाद संतुलन बहाल करने के लिए।
दल-बदल विरोधी कानून: संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ी गई।
क्यों: बार-बार दल बदलने से गिरती सरकारों को रोकने के लिए। · किस्सा पढ़ें
वोट डालने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल की गई।
क्यों: युवाओं को लोकतंत्र में भागीदारी देने के लिए। · किस्सा पढ़ें
पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा; ग्राम पंचायतों के नियमित चुनाव और महिलाओं के लिए आरक्षण।
क्यों: गाँव स्तर तक लोकतंत्र पहुँचाने के लिए।
नगरपालिकाओं (शहरी स्थानीय निकायों) को संवैधानिक दर्जा।
क्यों: शहरों में स्थानीय स्वशासन मज़बूत करने के लिए।
6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 21A)।
क्यों: शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने के लिए।
मंत्रिपरिषद का आकार सदन की कुल सदस्य संख्या के 15% तक सीमित; दल-बदल कानून में 'विभाजन' वाली छूट ख़त्म।
क्यों: बड़े मंत्रिमंडलों और दल-बदल पर लगाम के लिए।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू करने का रास्ता; GST परिषद बनी।
क्यों: पूरे देश में एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लिए।
आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (EWS) के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% तक आरक्षण।
क्यों: आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए।
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित (परिसीमन के बाद लागू होगा)।
क्यों: विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए।
स्रोत: India Code / Legislative Department: Constitution Amendment Acts. लॉन्च से पहले हर पंक्ति आधिकारिक रिकॉर्ड से जाँची जानी है। कोई ग़लती दिखे तो ग़लती बताएँ.