चौपाल कोश · संविधान · अनुच्छेद 368
मूल ढाँचा सिद्धांत (केशवानंद भारती, 1973) क्या है? Basic Structure Doctrine (Kesavananda Bharati, 1973)
मूल ढाँचा सिद्धांत कहता है कि संसद संविधान बदल सकती है, पर उसकी बुनियादी पहचान को ख़त्म नहीं कर सकती।
मूल ढाँचा सिद्धांत का मतलब है: संविधान की कुछ बातें इतनी बुनियादी हैं कि संसद उन्हें संशोधन से भी नष्ट नहीं कर सकती। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढाँचा, न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव।
यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में दिया। 13 जजों की बेंच ने 7–6 के बहुमत से कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, पर उसका 'मूल ढाँचा' नहीं बदल सकती। संविधान में 'मूल ढाँचा' शब्द कहीं नहीं लिखा; इसकी सूची अदालत अलग-अलग मामलों में तय करती रही है।
यह फ़ैसला संसद और अदालत के बीच संतुलन का आधार बन गया। इसके बाद कई संशोधनों के हिस्से इसी आधार पर रद्द हुए, चाहे केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
मूल ढाँचे में कौन-कौन सी बातें आती हैं?
कोई बंद सूची नहीं है। अदालत ने अलग-अलग फ़ैसलों में संविधान की सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, न्यायिक समीक्षा, शक्तियों का बँटवारा और स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव जैसी बातों को इसमें गिना है।
केशवानंद भारती कौन थे?
वे केरल के एक मठ के प्रमुख थे, जिन्होंने राज्य के भूमि सुधार क़ानून के ख़िलाफ़ याचिका दायर की थी। उनका मामला संविधान के इतिहास का सबसे चर्चित मामला बन गया।