राज चौपालRaj Chaupal

चौपाल कोश · संविधान · अनुच्छेद 368

मूल ढाँचा सिद्धांत (केशवानंद भारती, 1973) क्या है? Basic Structure Doctrine (Kesavananda Bharati, 1973)

मूल ढाँचा सिद्धांत कहता है कि संसद संविधान बदल सकती है, पर उसकी बुनियादी पहचान को ख़त्म नहीं कर सकती।

मूल ढाँचा सिद्धांत का मतलब है: संविधान की कुछ बातें इतनी बुनियादी हैं कि संसद उन्हें संशोधन से भी नष्ट नहीं कर सकती। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढाँचा, न्यायिक समीक्षा और स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव।

यह सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट ने 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में दिया। 13 जजों की बेंच ने 7–6 के बहुमत से कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, पर उसका 'मूल ढाँचा' नहीं बदल सकती। संविधान में 'मूल ढाँचा' शब्द कहीं नहीं लिखा; इसकी सूची अदालत अलग-अलग मामलों में तय करती रही है।

यह फ़ैसला संसद और अदालत के बीच संतुलन का आधार बन गया। इसके बाद कई संशोधनों के हिस्से इसी आधार पर रद्द हुए, चाहे केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार रही हो।

असली उदाहरण: 1975 में इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 39वें संशोधन का एक हिस्सा इसी सिद्धांत पर रद्द किया। 2015 में अदालत ने जजों की नियुक्ति के लिए बना राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) वाला 99वाँ संशोधन भी रद्द कर दिया।
क्या आप जानते हैं? केशवानंद भारती मामले की सुनवाई 13 जजों की बेंच ने की, जो सुप्रीम कोर्ट के इतिहास की सबसे बड़ी बेंच है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

मूल ढाँचे में कौन-कौन सी बातें आती हैं?

कोई बंद सूची नहीं है। अदालत ने अलग-अलग फ़ैसलों में संविधान की सर्वोच्चता, धर्मनिरपेक्षता, संघवाद, न्यायिक समीक्षा, शक्तियों का बँटवारा और स्वतंत्र-निष्पक्ष चुनाव जैसी बातों को इसमें गिना है।

केशवानंद भारती कौन थे?

वे केरल के एक मठ के प्रमुख थे, जिन्होंने राज्य के भूमि सुधार क़ानून के ख़िलाफ़ याचिका दायर की थी। उनका मामला संविधान के इतिहास का सबसे चर्चित मामला बन गया।

इनसे जुड़े शब्द

संविधान संशोधन कैसे होता है (अनुच्छेद 368)संविधान बदलने के लिए संसद को अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत से बिल पास करना होता है, कुछ मामलों में राज्यों की मंज़ूरी भी।राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352)युद्ध, बाहरी हमले या सशस्त्र विद्रोह से देश की सुरक्षा को ख़तरा हो, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं।राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356)जब किसी राज्य की सरकार संविधान के मुताबिक़ नहीं चल पाती, तब केंद्र अनुच्छेद 356 के तहत राज्य का शासन अपने हाथ में लेता है।दल-बदल कानून (दसवीं अनुसूची)दल-बदल कानून के तहत पार्टी छोड़ने या व्हिप तोड़ने वाले सांसद-विधायक की सदस्यता जा सकती है।

स्रोत

  1. भारत का सर्वोच्च न्यायालय
  2. भारत का संविधान — विधायी विभाग (Legislative Department), भारत सरकार