राज चौपालRaj Chaupal

चौपाल कोश · संसद · अनुच्छेद 108

संयुक्त बैठक (अनुच्छेद 108) क्या है? Joint Sitting of Parliament (Article 108)

किसी बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध हो, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं।

जब एक सदन कोई बिल पास कर दे और दूसरा उसे ठुकरा दे, या दोनों संशोधनों पर सहमत न हों, या दूसरा सदन छह महीने तक बिल पास न करे, तो राष्ट्रपति दोनों सदनों को साथ बैठकर वोट करने के लिए बुला सकते हैं।

संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं। बिल दोनों सदनों के कुल मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से पास होता है। चूँकि लोकसभा के सदस्य राज्यसभा से लगभग दोगुने हैं, इसलिए यहाँ लोकसभा का पलड़ा भारी रहता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन बिल के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती।

यह प्रावधान बताता है कि संविधान ने दोनों सदनों के बीच टकराव सुलझाने का रास्ता पहले से सोच रखा था, ताकि क़ानून बनाना हमेशा के लिए अटक न जाए।

असली उदाहरण: अब तक तीन बार संयुक्त बैठक हुई है: दहेज प्रतिषेध विधेयक (1961), बैंकिंग सेवा आयोग (निरसन) विधेयक (1978) और आतंकवाद निवारण विधेयक, POTA (2002)। तीनों बार अलग-अलग पार्टियों की सरकारें थीं।
क्या आप जानते हैं? आज़ादी के बाद से अब तक संसद की संयुक्त बैठक सिर्फ़ तीन बार हुई है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

संयुक्त बैठक कौन बुलाता है?

राष्ट्रपति, सरकार की सलाह पर, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाते हैं।

क्या संविधान संशोधन संयुक्त बैठक से पास हो सकता है?

नहीं। संविधान संशोधन बिल को दोनों सदनों से अलग-अलग विशेष बहुमत से पास होना ज़रूरी है।

इनसे जुड़े शब्द

स्रोत

  1. भारत का संविधान — विधायी विभाग (Legislative Department), भारत सरकार
  2. लोकसभा — संसद की आधिकारिक वेबसाइट