राज चौपालRaj Chaupal

चौपाल कोश · संविधान · अनुच्छेद 356

राष्ट्रपति शासन (अनुच्छेद 356) क्या है? President's Rule (Article 356)

जब किसी राज्य की सरकार संविधान के मुताबिक़ नहीं चल पाती, तब केंद्र अनुच्छेद 356 के तहत राज्य का शासन अपने हाथ में लेता है।

राष्ट्रपति शासन में राज्य की चुनी हुई सरकार हटा दी जाती है और राज्य का कामकाज केंद्र सरकार राज्यपाल के ज़रिए चलाती है। विधानसभा को भंग किया जा सकता है या कुछ समय के लिए निलंबित रखा जा सकता है।

अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति, राज्यपाल की रिपोर्ट पर या दूसरी जानकारी के आधार पर, यह ऐलान करते हैं। इस ऐलान को दो महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से मंज़ूरी लेनी होती है। मंज़ूरी के बाद यह छह-छह महीने करके बढ़ाया जा सकता है, पर सामान्य हालात में ज़्यादा से ज़्यादा तीन साल तक, और एक साल के बाद बढ़ाने के लिए अतिरिक्त शर्तें पूरी करनी होती हैं।

शुरुआती दशकों में इसका इस्तेमाल अलग-अलग पार्टियों की केंद्र सरकारों ने विपक्षी राज्य सरकारें हटाने के लिए भी किया। 1994 के एस.आर. बोम्मई फ़ैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट इस ऐलान की जाँच कर सकता है, और बहुमत का फ़ैसला सदन में फ़्लोर टेस्ट से करने पर ज़ोर दिया गया।

असली उदाहरण: 1959 में केरल की ई.एम.एस. नंबूदिरीपाद सरकार को अनुच्छेद 356 के तहत बर्ख़ास्त किया गया था। यह किसी चुनी हुई राज्य सरकार को इस तरह हटाने का सबसे चर्चित शुरुआती मामला है। पूरा किस्सा
क्या आप जानते हैं? संविधान सभा में बी.आर. आंबेडकर ने उम्मीद जताई थी कि अनुच्छेद 356 एक 'मृत पत्र' (dead letter) बना रहेगा और शायद ही कभी इस्तेमाल होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

राष्ट्रपति शासन में राज्य कौन चलाता है?

राष्ट्रपति के नाम पर राज्यपाल राज्य चलाते हैं, और राज्य के क़ानून बनाने का अधिकार संसद के पास चला जाता है।

क्या कोर्ट राष्ट्रपति शासन रद्द कर सकता है?

हाँ। एस.आर. बोम्मई मामले (1994) के बाद अदालतें देख सकती हैं कि ऐलान का आधार सही था या नहीं, और ग़लत पाए जाने पर सरकार बहाल भी कर सकती हैं।

इनसे जुड़े शब्द

स्रोत

  1. भारत का संविधान — विधायी विभाग (Legislative Department), भारत सरकार
  2. भारत का सर्वोच्च न्यायालय