राज चौपालRaj Chaupal

चौपाल कोश · सरकार · अनुच्छेद 123

अध्यादेश (अनुच्छेद 123) क्या है? Ordinance (Article 123)

जब संसद का सत्र न चल रहा हो, तब सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति अध्यादेश के ज़रिए अस्थायी क़ानून बना सकते हैं।

अध्यादेश एक तरह का 'इमरजेंसी क़ानून' है। अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा और सरकार को लगे कि किसी क़ानून की तुरंत ज़रूरत है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसकी ताक़त संसद के बनाए क़ानून जितनी ही होती है।

संसद दोबारा बैठने पर अध्यादेश को सदन में रखना ज़रूरी है। अगर संसद छह हफ़्ते के अंदर उसे क़ानून के रूप में पास न करे, तो वह अपने-आप ख़त्म हो जाता है। राज्यों में यही ताक़त राज्यपाल के पास अनुच्छेद 213 के तहत है।

अध्यादेश ज़रूरी मौक़ों के लिए है, पर बहस से बचने के रास्ते के रूप में इसके इस्तेमाल पर सवाल उठते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डी.सी. वाधवा मामले (1987) में कहा कि एक ही अध्यादेश को बार-बार दोबारा जारी करना संविधान के साथ धोखा है।

असली उदाहरण: 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर और 2014–15 में भूमि अधिग्रहण क़ानून में बदलाव पर अध्यादेश लाए गए थे। ये अलग-अलग सरकारों के समय के उदाहरण हैं; भूमि अधिग्रहण वाला अध्यादेश कई बार जारी हुआ और आख़िर में क़ानून नहीं बन पाया।
क्या आप जानते हैं? अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति, सरकार की सलाह पर, कोई भी अध्यादेश उसकी मियाद ख़त्म होने से पहले कभी भी वापस ले सकते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अध्यादेश ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन चल सकता है?

संसद के दो सत्रों के बीच छह महीने से ज़्यादा का अंतर नहीं हो सकता, और दोबारा बैठने के छह हफ़्ते बाद अध्यादेश ख़त्म हो जाता है। इसलिए इसकी अधिकतम उम्र लगभग साढ़े सात महीने मानी जाती है।

क्या अध्यादेश से संविधान बदला जा सकता है?

नहीं। संविधान संशोधन सिर्फ़ अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया से, संसद में बिल पास करके ही हो सकता है।

इनसे जुड़े शब्द

स्रोत

  1. भारत का संविधान — विधायी विभाग (Legislative Department), भारत सरकार
  2. भारत का सर्वोच्च न्यायालय