राज चौपालRaj Chaupal

चौपाल कोश · संसद · अनुच्छेद 75(3)

विश्वास प्रस्ताव क्या है? Confidence Motion (Vote of Confidence)

सरकार लोकसभा में यह साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लाती है कि उसके पास बहुमत है।

विश्वास प्रस्ताव वह प्रस्ताव है जो ख़ुद सरकार लाती है। इसमें वह सदन से कहती है: 'यह सदन मंत्रिपरिषद में विश्वास जताता है।' अगर प्रस्ताव पास हो गया तो सरकार बनी रहती है, गिर गया तो प्रधानमंत्री को इस्तीफ़ा देना पड़ता है।

संविधान का अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ज़िम्मेदार है। इसी आधार पर नई सरकार बनने के बाद, या जब कोई सहयोगी दल समर्थन वापस ले ले, तब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से बहुमत साबित करने को कह सकते हैं। राज्यों में यही काम विधानसभा में 'फ़्लोर टेस्ट' के रूप में होता है।

यह लोकतंत्र की सबसे सीधी परीक्षा है: बहुमत का फ़ैसला राजभवन या राष्ट्रपति भवन में नहीं, सदन के अंदर वोट से होता है। सुप्रीम कोर्ट ने एस.आर. बोम्मई मामले (1994) में भी यही कहा कि बहुमत की असली जगह सदन है।

असली उदाहरण: 17 अप्रैल 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव सिर्फ़ 1 वोट से हार गई: 269 के मुक़ाबले 270 वोट। पूरा किस्सा
क्या आप जानते हैं? 1996 में वाजपेयी ने और 1979 में चरण सिंह ने विश्वास मत पर वोटिंग से पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया था।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव में क्या फ़र्क़ है?

विश्वास प्रस्ताव सरकार ख़ुद लाती है ताकि बहुमत दिखा सके। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है ताकि सरकार को हटाया जा सके।

क्या राज्यसभा में विश्वास प्रस्ताव होता है?

नहीं। सरकार सिर्फ़ लोकसभा के प्रति ज़िम्मेदार है, इसलिए विश्वास का फ़ैसला लोकसभा में ही होता है।

इनसे जुड़े शब्द

स्रोत

  1. भारत का संविधान — विधायी विभाग (Legislative Department), भारत सरकार
  2. लोकसभा — संसद की आधिकारिक वेबसाइट