राज चौपालRaj Chaupal

चौपाल कोश · संसद · अनुच्छेद 110

धन विधेयक (अनुच्छेद 110) क्या है? Money Bill (Article 110)

धन विधेयक टैक्स, सरकारी उधार या सरकारी ख़ज़ाने से जुड़ा बिल है, जिस पर लोकसभा का अंतिम फ़ैसला होता है।

जो बिल सिर्फ़ टैक्स लगाने-हटाने, सरकार के उधार, या भारत की संचित निधि (Consolidated Fund) से पैसे निकालने जैसे विषयों से जुड़ा हो, उसे धन विधेयक कहते हैं। इसकी पूरी सूची अनुच्छेद 110 में है।

धन विधेयक सिर्फ़ लोकसभा में और राष्ट्रपति की सिफ़ारिश से पेश हो सकता है। लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा उसे 14 दिन के अंदर सिर्फ़ सुझावों के साथ लौटा सकती है; लोकसभा इन सुझावों को माने या न माने, उसकी मर्ज़ी। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, यह लोकसभा स्पीकर तय करते हैं और उनका प्रमाणपत्र अंतिम माना जाता है।

धन विधेयक का मतलब है कि पैसे का अधिकार सीधे चुनी हुई लोकसभा के पास रहे। पर किसी बड़े बिल को धन विधेयक बताकर राज्यसभा को किनारे करने के आरोप भी अलग-अलग समय पर लगते रहे हैं, और यह सवाल सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा है।

असली उदाहरण: हर साल बजट के साथ आने वाला वित्त विधेयक (Finance Bill), जिसमें टैक्स के बदलाव होते हैं, आम तौर पर धन विधेयक के रूप में ही पास होता है।
क्या आप जानते हैं? धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेजते, क्योंकि वह उनकी सिफ़ारिश से ही पेश होता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या धन विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है?

नहीं। धन विधेयक में राज्यसभा सिर्फ़ सुझाव दे सकती है, इसलिए गतिरोध की स्थिति ही नहीं बनती और संयुक्त बैठक की ज़रूरत नहीं पड़ती।

राज्यसभा 14 दिन में न लौटाए तो क्या होगा?

तब बिल को दोनों सदनों से उसी रूप में पास माना जाता है, जिसमें लोकसभा ने उसे पास किया था।

इनसे जुड़े शब्द

स्रोत

  1. भारत का संविधान — विधायी विभाग (Legislative Department), भारत सरकार
  2. लोकसभा — संसद की आधिकारिक वेबसाइट