राज चौपालRaj Chaupal

चौपाल कोश · संविधान · अनुच्छेद 102(1)(a)

लाभ का पद क्या है? Office of Profit

सरकार के अधीन कोई ऐसा पद जिससे फ़ायदा मिलता हो, उसे रखने पर सांसद या विधायक की सदस्यता जा सकती है।

'लाभ का पद' का मतलब है केंद्र या राज्य सरकार के अधीन ऐसा पद जिससे वेतन, भत्ता या दूसरे फ़ायदे मिलते हों। संविधान चाहता है कि सांसद-विधायक सरकार की निगरानी करें, सरकार से फ़ायदा लेकर उसके अहसानमंद न बनें।

अनुच्छेद 102(1)(a) सांसदों के लिए और अनुच्छेद 191(1)(a) विधायकों के लिए कहता है कि ऐसा पद रखने वाला सदस्य बनने के अयोग्य है, जब तक संसद या विधानसभा क़ानून बनाकर उस पद को छूट न दे दे। केंद्र के स्तर पर यह छूट संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959 में दी गई है। सांसद के मामले में अंतिम फ़ैसला राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय पर करते हैं (अनुच्छेद 103)।

संविधान में 'लाभ का पद' की परिभाषा नहीं दी गई है, इसलिए इसकी व्याख्या अदालतों के फ़ैसलों से हुई है। यही वजह है कि यह मुद्दा अलग-अलग दलों के नेताओं के लिए अचानक बड़ी मुश्किल बन चुका है।

कानून: संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम, 1959

असली उदाहरण: 2006 में राज्यसभा सांसद जया बच्चन की सदस्यता उत्तर प्रदेश फ़िल्म विकास परिषद के अध्यक्ष पद की वजह से रद्द हुई। उसी साल सोनिया गांधी ने राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की अध्यक्षता के विवाद पर लोकसभा से इस्तीफ़ा दिया और रायबरेली से उपचुनाव लड़कर फिर जीतीं।
क्या आप जानते हैं? संविधान में 'लाभ का पद' की कोई परिभाषा नहीं है; इसका मतलब अदालतों ने अपने फ़ैसलों से तय किया है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या मंत्री का पद 'लाभ का पद' है?

नहीं। संविधान ख़ुद कहता है कि केंद्र या राज्य का मंत्री होना लाभ का पद नहीं माना जाएगा।

किसी पद को लाभ का पद मानने से कैसे बचाया जा सकता है?

संसद या विधानसभा क़ानून बनाकर उस पद को अयोग्यता से छूट दे सकती है; केंद्र के लिए यह सूची 1959 के अधिनियम में है।

इनसे जुड़े शब्द

स्रोत

  1. भारत का संविधान — विधायी विभाग (Legislative Department), भारत सरकार
  2. India Code — भारत सरकार के क़ानूनों का आधिकारिक संग्रह