राज चौपालRaj Chaupal

चौपाल कोश · संसद · अनुच्छेद 113

कटौती प्रस्ताव क्या है? Cut Motion

कटौती प्रस्ताव बजट में किसी मंत्रालय की माँगी गई रक़म घटाने का प्रस्ताव है, जिससे विपक्ष सरकार की नीति पर सवाल उठाता है।

बजट में हर मंत्रालय अपने ख़र्च के लिए लोकसभा से 'अनुदान की माँग' (Demand for Grants) पर मंज़ूरी लेता है। इन माँगों पर सांसद कटौती प्रस्ताव ला सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि यह रक़म घटाई जाए।

कटौती प्रस्ताव तीन तरह के होते हैं। 'नीति कटौती' में रक़म घटाकर 1 रुपया करने का प्रस्ताव होता है, जिसका मतलब है उस नीति से पूरी असहमति। 'मितव्ययिता कटौती' में तय रक़म घटाने का प्रस्ताव होता है, ताकि ख़र्च बचे। 'सांकेतिक कटौती' में 100 रुपये घटाने का प्रस्ताव होता है, ताकि किसी ख़ास शिकायत पर ध्यान खींचा जा सके। अनुदान की माँगों पर वोटिंग सिर्फ़ लोकसभा में होती है (अनुच्छेद 113)।

अगर कोई कटौती प्रस्ताव पास हो जाए, तो इसे सरकार की हार माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि सदन सरकार के बजट से सहमत नहीं। इसलिए कटौती प्रस्ताव पर वोटिंग भी अक्सर सरकार के बहुमत की परीक्षा बन जाती है।

कानून: लोकसभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम

असली उदाहरण: अप्रैल 2010 में विपक्ष ने महँगाई के मुद्दे पर UPA सरकार के ख़िलाफ़ कटौती प्रस्ताव रखे। कुछ दलों के वॉकआउट और समर्थन के बीच ये प्रस्ताव लोकसभा में गिर गए।
क्या आप जानते हैं? 'नीति कटौती' में किसी मंत्रालय के करोड़ों के बजट को घटाकर सिर्फ़ 1 रुपया करने का प्रस्ताव रखा जाता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या राज्यसभा में कटौती प्रस्ताव आ सकता है?

नहीं। अनुदान की माँगों पर वोटिंग सिर्फ़ लोकसभा में होती है, इसलिए कटौती प्रस्ताव भी वहीं आते हैं।

जिन माँगों पर चर्चा नहीं हो पाती, उनका क्या होता है?

तय समय ख़त्म होने पर बची हुई सभी माँगें एक साथ वोटिंग के लिए रखी जाती हैं। इसे 'गिलोटिन' कहते हैं।

इनसे जुड़े शब्द

स्रोत

  1. लोकसभा — संसद की आधिकारिक वेबसाइट
  2. भारत का संविधान — विधायी विभाग (Legislative Department), भारत सरकार