राज चौपालRaj Chaupal

चौपाल कोश · संसद · अनुच्छेद 75(3)

अविश्वास प्रस्ताव क्या है? No-Confidence Motion

विपक्ष लोकसभा में सरकार हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाता है; पास होने पर पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफ़ा देना होता है।

अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है सदन कहे: 'हमें इस सरकार पर भरोसा नहीं।' इसे आम तौर पर विपक्ष लाता है। अगर यह पास हो जाए, तो प्रधानमंत्री समेत पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफ़ा देना पड़ता है।

यह प्रस्ताव सिर्फ़ लोकसभा में लाया जा सकता है। लोकसभा के नियमों (नियम 198) के मुताबिक़ प्रस्ताव पर चर्चा तभी होती है जब कम से कम 50 सांसद अपनी सीट पर खड़े होकर इसका समर्थन करें। इसके बाद स्पीकर चर्चा और वोटिंग का समय तय करते हैं।

भले ही सरकार के पास साफ़ बहुमत हो, अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष को सरकार से लंबी बहस में जवाब माँगने का मौक़ा देता है। इसलिए कई बार इसे जीतने से ज़्यादा मुद्दे उठाने के लिए लाया जाता है।

कानून: लोकसभा प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम, नियम 198

असली उदाहरण: लोकसभा का पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आचार्य जे.बी. कृपलानी ने जवाहरलाल नेहरू सरकार के ख़िलाफ़ रखा था, जो गिर गया। 2018 और 2023 में नरेंद्र मोदी सरकार के ख़िलाफ़ आए प्रस्ताव भी गिर गए। पूरा किस्सा
क्या आप जानते हैं? अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस में सरकार पर भरोसा न होने की वजह लिखना ज़रूरी नहीं है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सांसद चाहिए?

कम से कम 50 सांसदों का समर्थन चाहिए, तभी स्पीकर इसे चर्चा के लिए मंज़ूर करते हैं।

क्या राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है?

नहीं। सरकार लोकसभा के प्रति ज़िम्मेदार है, इसलिए यह प्रस्ताव सिर्फ़ लोकसभा में आता है।

इनसे जुड़े शब्द

स्रोत

  1. लोकसभा — संसद की आधिकारिक वेबसाइट
  2. भारत का संविधान — विधायी विभाग (Legislative Department), भारत सरकार