राज चौपालRaj Chaupal

चौपाल कोश · चुनाव · अनुच्छेद 82

परिसीमन क्या है? Delimitation

परिसीमन वह प्रक्रिया है जिसमें आबादी के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाएँ फिर से तय की जाती हैं।

परिसीमन का मतलब है चुनाव क्षेत्रों की सीमा तय करना। समय के साथ किसी इलाक़े की आबादी तेज़ी से बढ़ती है, किसी की कम। परिसीमन से कोशिश होती है कि हर सीट पर लगभग बराबर लोग हों, ताकि हर वोट का वज़न बराबर रहे।

संविधान के अनुच्छेद 82 (लोकसभा) और 170 (विधानसभा) के तहत हर जनगणना के बाद सीटों का पुनर्समायोजन होता है। यह काम संसद के क़ानून से बना परिसीमन आयोग करता है, और उसके आदेशों को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब तक परिसीमन आयोग 1952, 1963, 1973 और 2002 में बने। राज्यों के बीच लोकसभा सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर फ़्रीज़ है, जिसे संविधान संशोधनों से 2026 के बाद की पहली जनगणना तक बढ़ाया गया है।

परिसीमन बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जिन राज्यों ने आबादी पर ज़्यादा नियंत्रण किया, उन्हें डर रहता है कि नई गिनती से उनकी सीटें घट सकती हैं। महिला आरक्षण (2023) को लागू करना भी अगली जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन से जुड़ा है।

कानून: परिसीमन अधिनियम, 2002

असली उदाहरण: 2002 में बने परिसीमन आयोग ने 2001 की जनगणना के आधार पर सीटों की सीमाएँ नए सिरे से बनाईं, पर राज्यों की कुल सीटें नहीं बदलीं। नई सीमाएँ 2008 के बाद के चुनावों और 2009 के लोकसभा चुनाव में लागू हुईं।
क्या आप जानते हैं? लोकसभा में राज्यों के बीच सीटों का बँटवारा आज भी 1971 की जनगणना पर टिका है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या परिसीमन से लोकसभा की कुल सीटें बढ़ती हैं?

बढ़ सकती हैं, पर फ़िलहाल राज्यों की सीटों की संख्या 1971 की जनगणना के आधार पर फ़्रीज़ है। 2002 वाले परिसीमन में सिर्फ़ सीमाएँ बदलीं, संख्या नहीं।

क्या परिसीमन आयोग के फ़ैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है?

आम तौर पर नहीं। परिसीमन अधिनियम के मुताबिक़ आयोग के आदेशों को क़ानून की ताक़त होती है और उन पर अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता; संविधान का अनुच्छेद 329 भी ऐसे मामलों में अदालतों का दख़ल सीमित करता है।

इनसे जुड़े शब्द

स्रोत

  1. भारत का संविधान — विधायी विभाग (Legislative Department), भारत सरकार
  2. भारत निर्वाचन आयोग (ECI)