राज चौपालRaj Chaupal

चौपाल कोश · चुनाव · अनुच्छेद 330

आरक्षित सीटें (SC/ST) क्या है? Reserved Constituencies (SC/ST)

आरक्षित सीटों पर सिर्फ़ अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार लड़ सकते हैं, पर वोट सभी मतदाता देते हैं।

संविधान ने संसद और विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए सीटें आरक्षित की हैं, ताकि इन समुदायों की आवाज़ क़ानून बनाने वाली संस्थाओं तक पहुँचे।

लोकसभा के लिए अनुच्छेद 330 और विधानसभाओं के लिए अनुच्छेद 332 में यह व्यवस्था है। आरक्षित सीट पर उम्मीदवार उसी वर्ग का होना चाहिए, पर मतदाता उस सीट के सभी लोग होते हैं, चाहे किसी भी जाति के हों। कौन-सी सीट आरक्षित होगी, यह परिसीमन आयोग आबादी के आधार पर तय करता है। यह आरक्षण हमेशा के लिए नहीं है; अनुच्छेद 334 में इसकी समय-सीमा है, जिसे संविधान संशोधनों से कई बार बढ़ाया गया है।

आरक्षित सीटों ने लाखों लोगों को प्रतिनिधित्व दिया है। 2023 में 106वें संविधान संशोधन से महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान भी जोड़ा गया, जो अगली जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा।

असली उदाहरण: 2008 के परिसीमन के बाद से लोकसभा की 543 सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं।
क्या आप जानते हैं? लोकसभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए 2 मनोनीत सीटें भी होती थीं, जिन्हें 104वें संविधान संशोधन (2019) ने ख़त्म कर दिया।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

क्या आरक्षित सीट पर सिर्फ़ SC/ST लोग वोट देते हैं?

नहीं। उम्मीदवार SC/ST होना चाहिए, पर उस सीट के सभी पंजीकृत मतदाता वोट देते हैं।

क्या SC/ST उम्मीदवार सामान्य सीट से लड़ सकता है?

हाँ। SC/ST उम्मीदवार किसी भी सामान्य सीट से भी चुनाव लड़ सकता है।

इनसे जुड़े शब्द

स्रोत

  1. भारत का संविधान — विधायी विभाग (Legislative Department), भारत सरकार
  2. भारत निर्वाचन आयोग (ECI)