संविधान · 2023
महिला आरक्षण का क़ानून: नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023
सितंबर 2023 में संसद ने संविधान का 106वाँ संशोधन पास किया, जिसमें लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। आरक्षण तभी शुरू होगा, जब क़ानून लागू होने के बाद की पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन हो जाए।
19 सितंबर 2023 को लोकसभा में संविधान (128वाँ संशोधन) विधेयक पेश हुआ। 20 सितंबर को लोकसभा ने इसे 454 के मुक़ाबले 2 वोटों से पास किया, और 21 सितंबर को राज्यसभा ने सर्वसम्मति से।
28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद ये संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 बना। इसमें अनुच्छेद 330A, 332A और 334A जोड़े गए। लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षित सीटों के भीतर भी।
शर्त ये है कि आरक्षण क़ानून लागू होने के बाद की पहली जनगणना के आँकड़े प्रकाशित होने और उसके आधार पर परिसीमन के बाद ही शुरू होगा। ये पंद्रह साल के लिए होगा, जिसे संसद क़ानून बनाकर बढ़ा सकती है।
16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 पेश हुआ, जिसमें लोकसभा की सीटें बढ़ाने और नए परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े प्रावधान थे। 17 अप्रैल 2026 को ये विधेयक ज़रूरी विशेष बहुमत न मिलने से गिर गया: पक्ष में 298, विरोध में 230 वोट।
स्रोत
- Gazette of India: The Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023
- PIB: Year End Review 2023, Ministry of Parliamentary Affairs
- PRS Legislative Research: The Constitution (131st Amendment) Bill, 2026
इस किस्से का हर तथ्य प्राथमिक स्रोतों से जाँचा गया है। आख़िरी अपडेट: 2026-11-16
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
नारी शक्ति वंदन अधिनियम क्या है?
संविधान का 106वाँ संशोधन (2023), जो लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है।
महिला आरक्षण कब से लागू होगा?
क़ानून लागू होने के बाद की पहली जनगणना के आँकड़े प्रकाशित होने और उसके आधार पर परिसीमन होने के बाद।
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