राज चौपाल2023

चौपाल में आज का किस्सा

क़ानून बन चुका है, पर महिला आरक्षण की घड़ी जनगणना और परिसीमन से बँधी है।

महिला आरक्षण का क़ानून: नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023

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मंच

19 सितंबर 2023 को लोकसभा में संविधान (128वाँ संशोधन) विधेयक पेश हुआ।

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मोड़

20 सितंबर को लोकसभा ने इसे 454 के मुक़ाबले 2 वोटों से पास किया, और 21 सितंबर को राज्यसभा ने सर्वसम्मति से।

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28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की मंज़ूरी के बाद ये संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 बना। इसमें अनुच्छेद 330A, 332A और 334A जोड़े गए।

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लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी, अनुसूचित जाति और जनजाति की आरक्षित सीटों के भीतर भी।

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शर्त ये है कि आरक्षण क़ानून लागू होने के बाद की पहली जनगणना के आँकड़े प्रकाशित होने और उसके आधार पर परिसीमन के बाद ही शुरू होगा।

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ये पंद्रह साल के लिए होगा, जिसे संसद क़ानून बनाकर बढ़ा सकती है। 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में संविधान (131वाँ संशोधन) विधेयक, 2026 पेश हुआ,

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जिसमें लोकसभा की सीटें बढ़ाने और नए परिसीमन के बाद महिला आरक्षण लागू करने से जुड़े प्रावधान थे।

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17 अप्रैल 2026 को ये विधेयक ज़रूरी विशेष बहुमत न मिलने से गिर गया: पक्ष में 298, विरोध में 230 वोट।

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सबूत

राजनीति की बात, सबूत के साथ।

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