चुनाव · 2024
इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, 2024
15 फ़रवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट की पाँच जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक ठहराकर रद्द कर दिया। कोर्ट के निर्देश पर SBI ने बॉन्ड का ब्योरा चुनाव आयोग को दिया, और आयोग ने उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया।
इलेक्टोरल बॉन्ड योजना 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित हुई। राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए ये बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) की अधिकृत शाखाओं से ख़रीदे जा सकते थे, और दान देने वाले की पहचान सार्वजनिक नहीं होती थी।
योजना को एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स और अन्य याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी। 15 फ़रवरी 2024 को पाँच जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि योजना वोटर के सूचना के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) का उल्लंघन करती है। योजना और उससे जुड़े क़ानूनी संशोधन रद्द कर दिए गए।
कोर्ट ने SBI को बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद करने और ख़रीदे व भुनाए गए बॉन्ड का ब्योरा चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया। SBI ने और समय माँगा, लेकिन 11 मार्च 2024 को कोर्ट ने अर्ज़ी ख़ारिज कर दी।
18 मार्च 2024 को कोर्ट ने SBI से बॉन्ड नंबर समेत पूरा ब्योरा देने को कहा। 21 मार्च 2024 को SBI से मिला यह डेटा चुनाव आयोग ने "जैसा मिला वैसा" अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया।
स्रोत
- Supreme Court of India: Association for Democratic Reforms v. Union of India, judgment of 15 February 2024
- Supreme Court of India: State Bank of India v. ADR, order of 11 March 2024
- PIB: Public disclosure by ECI of electoral bonds data supplied by SBI, 21 March 2024
इस किस्से का हर तथ्य प्राथमिक स्रोतों से जाँचा गया है। आख़िरी अपडेट: 2026-11-16
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना कब रद्द की?
15 फ़रवरी 2024 को, पाँच जजों की संविधान पीठ के सर्वसम्मत फ़ैसले में।
इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा कहाँ प्रकाशित हुआ?
चुनाव आयोग की वेबसाइट पर, जैसा SBI से मिला वैसा। बॉन्ड नंबर समेत डेटा 21 मार्च 2024 को प्रकाशित हुआ।
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