राज चौपाल2024

चौपाल में आज का किस्सा

छह साल चली योजना को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने एक ही फ़ैसले में असंवैधानिक कहा।

इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, 2024

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मंच

इलेक्टोरल बॉन्ड योजना 2 जनवरी 2018 को अधिसूचित हुई।

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मोड़

राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए ये बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया (SBI) की अधिकृत शाखाओं से ख़रीदे जा सकते थे,

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और दान देने वाले की पहचान सार्वजनिक नहीं होती थी। योजना को एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स और अन्य याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी।

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15 फ़रवरी 2024 को पाँच जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि योजना वोटर के सूचना के अधिकार (अनुच्छेद 19(1)(a)) का उल्लंघन करती है।

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योजना और उससे जुड़े क़ानूनी संशोधन रद्द कर दिए गए।

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कोर्ट ने SBI को बॉन्ड जारी करना तुरंत बंद करने और ख़रीदे व भुनाए गए बॉन्ड का ब्योरा चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया।

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SBI ने और समय माँगा, लेकिन 11 मार्च 2024 को कोर्ट ने अर्ज़ी ख़ारिज कर दी।

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18 मार्च 2024 को कोर्ट ने SBI से बॉन्ड नंबर समेत पूरा ब्योरा देने को कहा।

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21 मार्च 2024 को SBI से मिला यह डेटा चुनाव आयोग ने "जैसा मिला वैसा" अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित किया।

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सबूत

राजनीति की बात, सबूत के साथ।

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इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला, 2024

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