राज चौपालRaj Chaupal

चौपाल कोश · चुनाव

एग्ज़िट पोल और उसके नियम क्या है? Exit Polls and the Rules

एग्ज़िट पोल वोट डालकर निकले मतदाताओं से पूछकर नतीजों का अनुमान है; इसे आख़िरी चरण का मतदान ख़त्म होने तक दिखाना मना है।

एग्ज़िट पोल में सर्वे एजेंसियाँ मतदान केंद्र से बाहर निकले लोगों से पूछती हैं कि उन्होंने किसे वोट दिया। इसी के आधार पर टीवी और अख़बार नतीजों का अनुमान बताते हैं। यह सिर्फ़ अनुमान है, असली नतीजा मतगणना से ही आता है।

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126A के तहत चुनाव आयोग जो अवधि तय करता है, उसमें एग्ज़िट पोल न दिखाया जा सकता है न छापा जा सकता है। यह अवधि पहले चरण का मतदान शुरू होने से लेकर आख़िरी चरण का मतदान ख़त्म होने के आधे घंटे बाद तक होती है। नियम तोड़ने पर दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

यह रोक इसलिए है ताकि कई चरणों वाले चुनाव में पहले चरणों के अनुमान बाद के चरणों के मतदाताओं को प्रभावित न करें। एग्ज़िट पोल कई बार सही निकले हैं और कई बार असली नतीजों से काफ़ी अलग भी रहे हैं।

कानून: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951, धारा 126A

असली उदाहरण: 2024 के लोकसभा चुनाव का आख़िरी चरण 1 जून को था, इसलिए उसी शाम मतदान ख़त्म होने के बाद ही चैनलों पर एग्ज़िट पोल दिखाए गए, और असली नतीजे 4 जून को आए।
क्या आप जानते हैं? एग्ज़िट पोल पर रोक वाली धारा 126A जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में 2009 में जोड़ी गई थी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

एग्ज़िट पोल और ओपिनियन पोल में क्या फ़र्क़ है?

ओपिनियन पोल मतदान से पहले लोगों की राय पूछता है; एग्ज़िट पोल वोट डालने के बाद पूछता है कि वोट किसे दिया।

क्या चुनाव आयोग एग्ज़िट पोल कराता है?

नहीं। एग्ज़िट पोल निजी सर्वे एजेंसियाँ और मीडिया संस्थान कराते हैं; आयोग सिर्फ़ उनके दिखाने के समय पर नियम लागू करता है।

इनसे जुड़े शब्द

स्रोत

  1. India Code — भारत सरकार के क़ानूनों का आधिकारिक संग्रह
  2. भारत निर्वाचन आयोग (ECI)